जयपुर. गुर्जरों और सरकार के साथ दिसंबर में हुए समझौते का लागू करने में बरती जा रही ढिलाई और देवनारायण योजना की लचर प्रगति को लेकर गुर्जर नेताओं ने राज्य सरकार को फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कैप्टन हरप्रसाद तंवर और अन्य नेताओं ने मंगलवार को यहां मीडिया से बातचीत में कहा कि देवनारायण योजना का बजट जारी किए छह महीने हो गए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। एसबीसी के छात्रों को अभी तक छात्रवृतियों का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ने गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में जिन योजनाओं की घोषणा की थी और विकास के दावे किए गए थे वे पूरी तरह खोखले साबित हुए हैं।
आठ सदस्यीय कमेटी का गठन
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने देवनारायण योजना की मॉनिटरिंग, आगामी आंदोलन की रणनीति तय करने और गुर्जर सरकार समझौते में अब तक हुई प्रगति पर समाज में जन जागरण के लिए सातों संभागों में आठ सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में जयपुर संभाग में हिम्मत सिंह गुर्जर, भरतपुर में भूरा भगत, अजमेर में ओमप्रकाश भडाना, जोधपुर में मेहराराम राईका, बीकानेर में नारायण देवासी व कोटा संभाग में राधाकिशन पोसवाल और सुरेश गुर्जर को संयोजक बनाया गया है।
हाईकोर्ट की पेशी के दिन बड़ी तादाद में आएंगे लोग
कैप्टन हरप्रसाद ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरक्षण आंदोलन मामले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला सहित 13लोगों को 14 अक्टूबर को पेशी पर बुलाया है। इस आंदोलन में अगर हाईकोर्ट दोषी मानता है तो इसमें अकेले बैसला ही नहीं पूरा समाज दोषी है।पेशी वाले दिन समाज के लोग बड़ी तादाद में हाईकोर्ट की कार्यवाही सुनने के लिए आएंगे।
(भास्कर.कॉम से साभार)
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