12 सूत्री समझौते की विभागीय स्तरों पर पालना शुरू, सरकार ने आरक्षण के लिए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन की तैयारी करने को भी कहा
जयपुर. गुर्जर आंदोलनकारियों के साथ 5 जनवरी को हुए 12 सूत्री समझौते की विभागीय स्तरों पर पालना शुरू कर दी है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि जिन गुर्जरों पर आपराधिक मामले नहीं हैं उनके हथियार लौटाए जाएं और हथियार लाइसेंस रिन्यू का काम तुरंत शुरू किया जाए। इसके अलावा गुर्जर आंदोलनकारियों के 170 मामलों पर कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से राय मांगी गई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. देब ने सभी विभागों को गुर्जर समझौते की पालना पर तुरंत काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। विधि विभाग और कार्मिक विभाग को पांच प्रतिशत आरक्षण पर पहले वाली स्थिति कायम रखने पर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करने की तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग ने समझौते की पालना के संबंध में सभी विभागों को गुरुवार को परिपत्र भेज दिए हैं। गृह विभाग ने
हर सप्ताह भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट
गुर्जर समझौते पर सभी संबंधित विभागों को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भेजनी होगी। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को इस संबंध में परिपत्र भेजकर पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्य सचिव से गुर्जर समझौते के हर बिंदु की पालना का टाइम टेबल मांगा था।
मुख्य सचिव से मिले बैसला
गुर्जर आरक्षण्सा संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुरुवार को मुख्य सचिव एस. अहमद से मुलाकात की। बैसला ने गुर्जर समझौते की पालना के बारे में चर्चा की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, पी.के. देब ने बताया कि गुर्जर समझौते की तुरंत पालना के लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन की तैयारी के लिए विधि और कार्मिक विभाग को आदेश दे दिए हैं। सभी कलेक्टर एसपी को जिन गुर्जरों पर आपराधिक मामले नहीं है उनके जब्त हथियार तुरंत छोडऩे और लाइसेंस रिन्यू का काम शुरू करने को कहा है।
...इधर बैसला पर केस
(सवाईमाधोपुर जिला-गंगापुर सिटी) . हिंडौन के पास रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कर्नल किरोड़ीसिंह बैसला और करीब दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक फतेहसिंहपुरा और डुमरिया स्टेशनों के बीच रेल की पटरियों पर जाम लगाने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है।
जयपुर. गुर्जर आंदोलनकारियों के साथ 5 जनवरी को हुए 12 सूत्री समझौते की विभागीय स्तरों पर पालना शुरू कर दी है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि जिन गुर्जरों पर आपराधिक मामले नहीं हैं उनके हथियार लौटाए जाएं और हथियार लाइसेंस रिन्यू का काम तुरंत शुरू किया जाए। इसके अलावा गुर्जर आंदोलनकारियों के 170 मामलों पर कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से राय मांगी गई है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. देब ने सभी विभागों को गुर्जर समझौते की पालना पर तुरंत काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। विधि विभाग और कार्मिक विभाग को पांच प्रतिशत आरक्षण पर पहले वाली स्थिति कायम रखने पर हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करने की तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। गृह विभाग ने समझौते की पालना के संबंध में सभी विभागों को गुरुवार को परिपत्र भेज दिए हैं। गृह विभाग ने
हर सप्ताह भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट
गुर्जर समझौते पर सभी संबंधित विभागों को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को भेजनी होगी। गुरुवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को इस संबंध में परिपत्र भेजकर पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्य सचिव से गुर्जर समझौते के हर बिंदु की पालना का टाइम टेबल मांगा था।
मुख्य सचिव से मिले बैसला
गुर्जर आरक्षण्सा संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुरुवार को मुख्य सचिव एस. अहमद से मुलाकात की। बैसला ने गुर्जर समझौते की पालना के बारे में चर्चा की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, पी.के. देब ने बताया कि गुर्जर समझौते की तुरंत पालना के लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं। हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन की तैयारी के लिए विधि और कार्मिक विभाग को आदेश दे दिए हैं। सभी कलेक्टर एसपी को जिन गुर्जरों पर आपराधिक मामले नहीं है उनके जब्त हथियार तुरंत छोडऩे और लाइसेंस रिन्यू का काम शुरू करने को कहा है।
...इधर बैसला पर केस
(सवाईमाधोपुर जिला-गंगापुर सिटी) . हिंडौन के पास रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कर्नल किरोड़ीसिंह बैसला और करीब दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक फतेहसिंहपुरा और डुमरिया स्टेशनों के बीच रेल की पटरियों पर जाम लगाने को लेकर यह केस दर्ज किया गया है।
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