Wednesday, January 12, 2011

समझौते पर अमल की कवायद शुरू

गृह मंत्री ने मुख्य सचिव से मांगा समझौते के हर बिंदु पर कार्रवाई का समयबद्ध कार्यक्रम 
जयपुर. राज्य सरकार ने गुर्जर आंदोलनकारियों के साथ हुए 12 सूत्री समझौते को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस पर अमल की कवायद शुरू कर दी है। गृह मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्य सचिव से समझौते के हर बिंदु पर कार्रवाई और इसे पूरा करने का कार्यक्रम तय करने को कहा है। बुधवार को समझौते की फाइल गृह मंत्री के पास आई, जिस पर विचार विमर्श के बाद इसकी तुरंत पालना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार इस बार समझौते की पालना में किसी तरह की लेटलतीफी के पक्ष में नहीं है। पिछली बार गुर्जर नेताओं ने सरकार पर समझौते की पालना नहीं करने का आरोप लगाया था। इस बार सरकार ने पहले के अनुभव को देखते हुए इस पर तुरंत अमल शुरू करने की रणनीति पर काम शुरू किया है ताकि गुर्जर नेताओं के मन में समझौते की पालना को लेकर किसी तरह का संशय नहीं पैदा हो।
गुर्जरों के साथ हुए समझौते के अमल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बुधवार को मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भी समझौते के बिंदुओं पर जल्द अमल शुरू करने को कहा है।
क्या है समझौता
सरकार और गुर्जर आंदोलनकारियों के बीच 5 जनवरी को 12 मांगों पर समझौता हुआ था, जिसके बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 17 दिन चला आंदोलन वापस लिया।
इन बिंदुओं पर अमल का  मांगा टाइम टेबल 
एसबीसी का एक प्रतिशत आरक्षण यथावत रखने, हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने, गुर्जरों और एसबीसी की जातियों का साइंटिफिक डाटा सर्वे छह महीने में पूरा कर हाईकोर्ट में पेश करने, गुर्जर आंदोलनकारियों पर तेलंगाना पैटर्न पर मुकदमें वापस लेने, एसबीसी की चार प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित रखने, गुर्जर आंदोलनों में घायलों को विकलांग पेंशन देने,देवनारायण बोर्ड का मूल स्वरूप बरकरार रखने, एसबीसी के लिए एसटी की तर्ज परकल्याणकारी योजनाएं चलाने, एसबीसी आरक्षण को नवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखने, हथियार लाइसेंसों का नवीनीकरण करने और गुर्जर बहुल क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने और समझौते के बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए कमेटी बनाना।
ताकि, वचनबद्धता कायम रहे
गुर्जरों के साथ हुए समझौते पर वचनबद्धता कायम रहे, इसके लिए मुख्य सचिव से समझौते के हर बिंदु पर अमल करने का समयबद्ध कार्यक्रम मांगा है। हर बिंदु पर कार्रवाई का समय तय होने से इसे समय पर पूरा करने में आसानी होगी और किसी तरह की गलतफहमी भी नहीं रहेगी।
शांति धारीवाल, गृह मंत्री

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