आरक्षण की मांग पर विधानसभा घेरेंगे गुर्जर

राज्यभर के गुर्जरों को एकजुट करने के लिए 29 से प्रदेशभर में चलाया जाएगा जागरण अभियान

जयपुर. गुर्जरों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण, देवनारायण विकास बोर्ड का बजट पूर्व सरकार की भांति 282 करोड़ करने, जेलों में बंद गुर्जरों को छोडऩे की मांग पर अब अखिल भारतीय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। समिति ने राज्यभर के गुर्जरों को एकजुट करने के लिए 29 अगस्त से प्रदेशभर में जागरण अभियान चलाने का भी फैसला किया है।

समिति के मुख्य संरक्षक रामवीर सिंह विधूड़ी ने अजमेर रोड स्थित होटल डायना में बुधवार को पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार को 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण देने का अधिकार है। ऐसे में राज्य सरकार को गुर्जर हितों को देखते हुए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। विधुड़ी ने अफसोस जताया कि राज्य सरकार गुर्जर आरक्षण के लिए गंभीर नहीं है और इसी कारण हाईकोर्ट में पैरवी के लिए अब तक सरकार की ओर से किसी एडवोकेट को नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने देवनारायण बोर्ड के लिए 282 करोड़ का बजट रखा था जिसे मौजूदा सरकार ने 22 करोड़ तक घटा दिया। समिति के सदस्य एवं पूर्व मंत्री नाथूसिंह गुर्जर ने कहा कि सभी दलों के विधायकों को उनकी मांग के समर्थन में आगे आना चाहिए। वे इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे।