जयपुर . गुर्जर आरक्षण समन्वय समिति ने राज्यपाल शिवराज पाटील को फैक्स करके विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
समन्वय समिति के मानसिंह गुर्जर, महेन्द्रसिंह खेड़ला और जवाहरसिंह बेढम की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 50 प्रतिशत में बचे हुए 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग में देकर सरकार ने गुर्जरों से छलावा किया है। इसे भी ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। स्कूल लेक्चरर और आरएएस की भर्तियों में कोई लाभ नहीं दिया गया। ग्राम सेवक, वन विभाग की भर्तियों में विशेष आरक्षण का जिक्र तक नहीं है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 9,000 में एसबीसी को 90 के मुकाबले 67 और पुलिस की 7,300 भर्तियों में 73 के बजाय 46 सीटों का ही प्रावधान किया गया है। यह सरकार की कपटपूर्ण नीति का परिचायक है।
समन्वय समिति के मानसिंह गुर्जर, महेन्द्रसिंह खेड़ला और जवाहरसिंह बेढम की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 50 प्रतिशत में बचे हुए 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछड़ा वर्ग में देकर सरकार ने गुर्जरों से छलावा किया है। इसे भी ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है। स्कूल लेक्चरर और आरएएस की भर्तियों में कोई लाभ नहीं दिया गया। ग्राम सेवक, वन विभाग की भर्तियों में विशेष आरक्षण का जिक्र तक नहीं है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 9,000 में एसबीसी को 90 के मुकाबले 67 और पुलिस की 7,300 भर्तियों में 73 के बजाय 46 सीटों का ही प्रावधान किया गया है। यह सरकार की कपटपूर्ण नीति का परिचायक है।
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