जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुर्जर समाज आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा रहे नेताओं के बहकावे में नहीं आए। विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मसला विचाराधीन होने से न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करना होगा। राज्य सरकार विश्वास दिला चुकी है कि विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों के साथ समन्वय बिठाकर उन्हें आरक्षण दिलाने की न्यायालय में पूरी पैरवी करेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को युवा गुर्जर महासभा के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। भर्ती के लिए विशेष पिछड़ा वर्ग के युवा भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। हमने आरक्षण बिल पर राज्यपाल से हस्ताक्षर करा दिए थे। अधिसूचना जारी कर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी। प्रदेशवासी जानते हैं कि सरकार इन जातियों को आरक्षण दे चुकी, परन्तु अदालत ने कानून पर स्टे लगा दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए की गई घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश संरक्षक निर्भय गुर्जर, विक्रम सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मनीष मूंडिया, जिलाध्यक्षों में जयपुर ग्रामीण के सिद्धार्थ भारत, टोंक के राजेन्द्र बोकन, करौली के राजेश पंवार, झुन्झुनूं के विनोद गुर्जर, जोधपुर के अशोक गुर्जर, अजमेर के नौरतमल गुर्जर, कोटा के सुरेश गुर्जर, बूंदी के अनिल तंवर, दौसा के मुकेश जोधपुरिया, धौलपुर के हरिसिंह गुर्जर, सवाई माधोपुर के रामसिंह गुर्जर शामिल थे।
गुर्जर महासभा ने रखा इसरानी कमेटी में अपना पक्ष
गुर्जर आरक्षण मसले के समाधान पर हाईकार्ट के आदेश पर गठित इसरानी कमेटी के सामने शनिवार को कई समाजों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रख कर आरक्षण की मांग की। कमेटी के सामने युवा गुर्जर महासभा, रावत, कुमावत और जांगिड़ समाज ने भी अपना पक्ष कर रखकर 5 प्रतिशत विशेष आरक्षण की मांग की।
राजस्थान युवा गुर्जर महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने कमेटी से मांग की कि गुर्जरों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए वे एसटी में आरक्षण के हकदार हैं।
गुर्जर आरक्षण के पक्ष में है राज्य सरकार : पायलट
केंद्रीय संचार व आईटी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान सरकार गुर्जर समाज को आरक्षण देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। राज्य सरकार पांच प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना पहले ही जारी कर चुकी है लेकिन हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका पर स्थगन आदेश देने के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई है। पायलट ने गुर्जरों व तीन अन्य जातियों के आरक्षण मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी के अध्यक्ष के अध्यक्ष जस्टिस इंद्रसेन इसरानी से विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार पूरे संघर्ष में गुर्जर समाज सहित पांच प्रतिशत आरक्षण के दायरे में आने वाली जातियों के साथ है और आरक्षण पर सरकार का रुख सकारात्मक है। सरकार आरक्षण पर हाईकोर्ट के स्टे पर पूरी कानूनी तैयारी के साथ जवाब देने और इस आदेश को निरस्त कराने के लिए पूरे प्रयास कर रही है।
(दैनिक भास्कर से साभार)
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