आरक्षण संघर्ष समिति पर लगाया सरकार से सौदेबाजी का आरोप
दौसा (10july2011). गुर्जरों से हुए समझौते की क्रियान्विति में देरी के विरोध में रविवार को समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। आक्रोशित लोगों ने सरकार से सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता डॉ. रूपसिंह का भी पुतला जला दिया।
संघर्ष समिति के जिला संयोजक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग दोपहर में गुर्जर छात्रावास में एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को संबोधित करते हुए हिम्मत सिंह ने कहा कि समझौते की क्रियान्विति में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। इससे गुर्जरों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार गुर्जरों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है।
सौदेबाजी का आरोप लगाया
जिला संयोजक हिम्मत सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने समीक्षा बैठक में कुछ प्रतिनिधियों से सौदेबाजी की है। प्रतिनिधिमंडल के अलावा कई लोगों को सचिवालय में प्रवेश कराया गया। उन्होंने डॉ. रूपसिंह पर सरकार से सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुरूप सरकार ने न तो मुकदमों में एफआर लगाई है और न ही घायलों को मुआवजा दिया है। पांच माह गुजरने के बाद सर्वे का काम शुरू कराया है।
दौसा (10july2011). गुर्जरों से हुए समझौते की क्रियान्विति में देरी के विरोध में रविवार को समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। आक्रोशित लोगों ने सरकार से सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता डॉ. रूपसिंह का भी पुतला जला दिया।
संघर्ष समिति के जिला संयोजक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग दोपहर में गुर्जर छात्रावास में एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को संबोधित करते हुए हिम्मत सिंह ने कहा कि समझौते की क्रियान्विति में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। इससे गुर्जरों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार गुर्जरों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है।
सौदेबाजी का आरोप लगाया
जिला संयोजक हिम्मत सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने समीक्षा बैठक में कुछ प्रतिनिधियों से सौदेबाजी की है। प्रतिनिधिमंडल के अलावा कई लोगों को सचिवालय में प्रवेश कराया गया। उन्होंने डॉ. रूपसिंह पर सरकार से सौदेबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुरूप सरकार ने न तो मुकदमों में एफआर लगाई है और न ही घायलों को मुआवजा दिया है। पांच माह गुजरने के बाद सर्वे का काम शुरू कराया है।
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